ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909’ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ : ਗਿ. ਜਾਚਕ
ਨਿਊਯਾਰਕ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵੈਲੇਡਿਟੀ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਪੱਖ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਪਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਹੁਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਉਂਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਫ਼ਰਤ-ਮਈ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 25 (ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੜ ਵੱਟਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜੀਏ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜਾਚਕ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਟੀ. ਵੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ,ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਜ ਬੀ ਦੀ ਰੀਵਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਕਲਨ (Compilation) 2 ਦੀ ਡਲੀਸ਼ਨ ਕਰੋ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ।
