ਜਦ ਤਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਖੁਣੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ:
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ-ਮੋਬ: 9855480797
ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ: “ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ: ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ” ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਜ਼ਿਦ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਆਦਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵ: ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇ !
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ; ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜਿਮ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ, ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਛਬੀਲ ’ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਰੂਟੀਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਰੂਟੀਆਂ ਦੀ ਛਬੀਲ ਵਿੱਚ ਸਜਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛਬੀਲ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹੀ ਗਏ ਸਨ; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜਿਮਾਂ ’ਤੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣਾ, ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨੇ; ਖੁਦ ਧੁੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 14 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੀ 15 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੇਗਾਉਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕ੍ਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਜਿਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜਿਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਧੁੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਸੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜਿਮ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜਿਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ-ਧੁੰਮਾ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਨਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਭਾਈ ਧੁੰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕ੍ਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜੇ 1978, 1982 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਤਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਗ਼ਾਨਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਸਤਾਨੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
