ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ?

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ?

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661

ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 1783 ਵਿੱਚ ਸ: ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸ: ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਸ: ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਆਨੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਬਣਵਾਏ। ਸ: ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖ਼ਤ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਲ) ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਧੂਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਥਿੱਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬੁੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ {Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ/ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਲੈੱਟਰ ਪੈਡ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 3 ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ) ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੀ; ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ਼ ’ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੂਟ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਨਭੋਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1984 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ) ਝੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਦੀਰਘ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਨਭੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਯੂ.ਪੀ./ ਹਰਿਆਣਾ/ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।  18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4.00 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2020) ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ (2020) ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਨ ਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੁਰਨ ਅਮਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ’।  ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਿਰਾਸਤਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਰੂਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ੂਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ; ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੋ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁਡਾਉਣੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗਤਕਾ ਖੇਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ; ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ’ਚ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। (ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੈ <https://youtu.be/YuFZRX1cx3Y>) ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ; ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੰਘੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ (ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਾਰਡ ਨੰ: 37 ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ (NOTA) ਨੂੰ 60 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 52 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 1, ਰਮਦਾਸ ਦੇ 11, ਮਜੀਠਾ ਦੇ 13, ਰਈਆ ਦੇ 13, ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ 15 ਭਾਵ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 68 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 29, ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 15, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ 15, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ 13, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ 13 ਭਾਵ ਕੁਲ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 10 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12 ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 21; ਵਾਰਡ ਨੰ: 20 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 36 ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 81 ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 164 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 9 ਵੋਟਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, 15 ਤੋਂ 20 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।  ਉਕਤ ਵੇਰਵਾ ਦਾਲ਼ ’ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਪਰਖਣ ਵਾਙ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਸੇਗਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 50% ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।