ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ)-98554-80797
1920 ’ਚ ਜੋ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ’ਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :
ਕਮਲ ਜ੍ਯੋਂ ਮਾਯਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲੇਪ ਸਦਾ; ਸਭ ਦਾ ਸਨੇਹੀ, ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ।
ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ, ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ; ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ।
ਸ੍ਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਹੈ।
ਪੂਜੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵ, ਸਿੱਖ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1920 ਤੋਂ 1947 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ; ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ-1921, ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ-1922, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ-1922, ਮੋਰਚਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ-1924 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1925 ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ :
(1). ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1927 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼; ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
(2). ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ (Sikh Code of Condut) ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1931 ’ਚ ਰਹੁ-ਰੀਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਤੀ 4-5 ਅਕਤੂਬਰ 1931, 3 ਜਨਵਰੀ 1932 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਤੀ 1.8.1936 ਰਾਹੀਂ ‘ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 149 ਮਿਤੀ 12.10.1936 ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ 7.1.1945 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 97 ਮਿਤੀ 3.2.1945 ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
(3). ਸ: ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1994-95 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1995), ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1996 ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15.01.1998 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 1999 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰ: 100; ਮਿਤੀ 18.03.1998 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ (ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਨਿਰਣੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਅ:ਤ: (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) 03/3045 ਮਿਤੀ 28.03.2003 ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ੧ ਵੈਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੩੫/14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੈਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੀਲੀਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਨ 2010 ’ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ :
(1). ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਨਮਤਿ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ।
(2). ਸਿੰਘਾਂ ’ਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।
(3). ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
(4). ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
(5). ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਉ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼; ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਬਚਾਉ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਡੀਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ’ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ, ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ; ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 3 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ 2015 ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਵਾਂਗ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਖਿਲਾਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ (ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ/ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਾਂ 13 ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਦੋ ਦੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 18.56% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਕੇਵਲ 13.42% ਵੋਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲ਼ੀ ’ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 1978 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ :
* ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨ। ਭਰਤੀ ਬੋਗਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।
- ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ
- ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ
- ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ
- ਸ. ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ
- ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
* ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ।
* ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੇਟੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਰਾਗ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ।
* ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 1,25,000 ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ-ਪੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਦ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਕੇਸ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਢੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ 7 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ? ਕੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ 2015 ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2015 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :-
੧. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਦਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ।
੨. ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
੩. ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
੪. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
੫. ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਹੋਣ।
੬. ਜੀਐੱਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
੭. ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
੮. ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਨਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਨਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਨਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੰਨਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਨਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ।
੯. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
੧੦. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
੧੧. ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਹੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
