ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ 

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ (21-22 ਅਕਤੂਬਰ 2018) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ’ਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਹੱਥੋ ਪਾਈ, ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਮਾਹੋਲ ਵਿੱਚ ੧੧੭ ਸਿੱਖ/ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਸੰਦ/ਨਾਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ । ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਖਰਾਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਜੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।

ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ‘ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ੧੧੭ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮਤੇ

20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(1). ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(2). ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੰਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ-ਪੱਖੀ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਮੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਉਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਘੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਉਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(3). ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(4). ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ  ?

ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ।  ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1981 ਚੰਦੋਕਲਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ), 1986 ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਣ ।

(5). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਿਮਾਇਤ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।

(6). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਉਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ, ਭੰਨਿਆਰੀਏ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿੱਤ੍ਰ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਥ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਿਥ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(7). ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ।

2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(8). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

(9). ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲਿਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੂਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

(10). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ।

(11). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(12). ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।