ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮੀਰ ਘਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮੀਰ ਘਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਸ. ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-093544-30211

ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ’ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012-13 ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 2011-12 ’ਚ ਪੋਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 4% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ’ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੇ ਗਈ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ 6,50,000 ਕ੍ਰੋੜ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਗੁਲ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000-2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 755 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 42% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 0.1% ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ’ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 3.77% ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 96.23% ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਹਿਤ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ (ਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਵੰਡੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 5.71% ਸੀ। ਬਾਕੀ 94.29% ਕਰਜ਼ੇ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਰਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ 18% ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2000 ’ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਦ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੇਂਡੂ ਉਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟਾਟਾ ਇਸਟੀਚਿੳੂਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ’ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 17% ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਜ਼ਾ 32.9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 54% ਸੀ। 25 ਕ੍ਰੋੜ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹਿਤ 25 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ 42% ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਲ 2009-10 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਝੰਜਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ’ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2% ਮਾਸਿਕ ਦਰ ’ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਮਾਸਿਕ ਦਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਘੋਟਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ ਨੇ 2009 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 74000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ’ਤੋਂ 10% (ਭਾਵ 35.5 ਲੱਖ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾਉ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ’ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।

ਸੋ, ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 7% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 93% ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਲਾ-ਘੋਟੂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੋਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।