ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਤੱਥ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ- 98554-01843
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?
ਉੱਤਰ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਈਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ/ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ)।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ (21 ਜੁਲਾਈ 2015 ਮੁਤਾਬਕ) 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ 82 ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-2. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ: ਕੁੱਲ 20 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-3. ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ: ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਮਿਸ਼ਨ (ਛੋਟ), ਪਾਰਡਨ (ਮੁਆਫੀ), ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ) ਜਾਂ ਕਮਿਊਟ (ਤਬਦੀਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-4. ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ: ਕੁੱਲ 16 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਬੰਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-5. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ?
ਉੱਤਰ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਬਾਪੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰਾਂ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਯੂ. ਪੀ.) ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-6. ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ?
ਉੱਤਰ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ (Remission) ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ (Commute) ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ (suspend) ਜਾਂ ਮੁਆਫ (pardon) ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ (ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ), ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਬਾਂਸ-ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ), ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ), ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ)।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-8. ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-9. ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜਰਗਰ, ਅਹਿਮਦ ਉਮਰ ਸਯਦ ਸ਼ੇਖ, ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐਨ. ਐਸ. ਸੀ. ਐਨ. – ਆਈ. ਐਮ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- 10. ਕੀ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2012 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਦੇ ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-11. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ ਜੀ। 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-12. ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ: ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ) ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (86 ਸਾਲ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (78 ਸਾਲ), ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (75 ਸਾਲ), ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (74 ਸਾਲ), ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ (73 ਸਾਲ) ਮਾਨ ਸਿੰਘ (71 ਸਾਲ) ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (66 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (63 ਸਾਲ) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-13. ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?
ਉੱਤਰ: ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਅ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 98554-01843
