ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ

ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ)-98881-23654

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 2017-18 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 41 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ 75 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 359.15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ 1.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 18.58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 24.18 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ 336.82 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ? ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰੰਸੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਾਨ’ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਹੀਰੇ’ ਦੀ ਖ਼ਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ 160 ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?  160 ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2002 ਤਕ 15551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 52542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।