ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ?
ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (ਭਾਵ 13-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਪਿਆ ਗੁਪਤ ਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ; ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 8-11-2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਗਈ; ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ); 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਵੀ ਉੱਠਾਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ’ਚ ਬਰਮਾ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ (ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਸ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਤਮਾਮ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ:
(1). ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(2). ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ।
(3). ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ’ਚ 20 % ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, (ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (2016) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਵਧਾਉਣੀ, ਆਦਿ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾੱਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਫਰਬਰੀ 2016 ਤੋਂ ਨਿਆਇ-ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ 77 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 18 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੜ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ (ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ) ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲ਼ਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 142 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਾਤਰ 10% ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ’ਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ! 
ਕੁਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਮਝ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਅਧੀਨ) ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ ?– 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਵਾਲ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ (ENT) ਪਾਸ ਦਵਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਫ਼ੀਸ ਹੀ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ’ਚ ਦਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ (ਦੋਵੇਂ) 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ੂਨ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Emergency) ਫ਼ੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 70 ਤੋਂ 110 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਕਮਾਈ (ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ 
ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ) 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਤਰ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ 30% (ਭਾਵ 58 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ) ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ (Tin) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਰੁਸਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੁੱਤੀ, ਚੋਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਠਾਏ ਗਏ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਵਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਉਹੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਵਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ? ਜੋ ਲੋਕ, 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ।
ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਗੰਧਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਕੇਵਲ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ), ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾੱਲ੍ਟ (salt) ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 200 % ਤੋਂ 500 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 4-5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੁਟੀ ਉਗਾ ਕੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 48ਵੇਂ ਨੰਬਰ (ਭਾਵ 16. 750 ਕਰੋੜ) ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਉ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਰਪਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੋਪ, ਆਦਿ ਵੰਡਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ (200 ਕਰੋੜ) ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਤਦ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. (ਨੰਬਰ 0294/2015) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ (FIR) ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ; ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ; ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ 10%, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ 20% ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਏ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੋਡ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਏਗਾ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਜੋੜ ਦਲੀਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਗਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 95% ਜਨਤਾ, 5% ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2017-18) ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (1 ਫਰਬਰੀ 2017) ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60% ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਉ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਦਾਨੀ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਬਰੀ (2017) ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਦਿ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 1% (ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 4.7% (ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ ਹਰ ਦਿਨ 685 ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਸ਼ੱਈ (ਅਮਲੀ) ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਸ਼ੱਈਆਂ) ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ 52 ਬੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. (ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 86% ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਤਰ 14 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਛਪੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ (ਸਫ਼ੈਦ ਧਨ) ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ (ਨੁਕਸਾਨ) ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ
(1). ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ) ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਆਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚੇਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਸੀ।
(2). ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
(3). ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ (ਪ੍ਰਤਿ ਮਾਹ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਿ।
ਉਕਤ ਸੁਝਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਉਸ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (13-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਬੇਸੱਕ ਉਸ ਪਾਸ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਸੀ, 10-12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇਜਰਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 600 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਿਆ, ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆਦਿ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਨ:
(1). ਗੁਪਤ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ।
(2). ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ (ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਇਨਸਾਫ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦਮ ਤੌੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ?
